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Himachal Pradesh Cricket Association

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एचपीसीए ने प्रधानमंत्री केयर्स फण्ड में दिए 50 लाख व एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रेस्पांस फण्ड में 20 लाख का योगदान

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के निदेशक, पदाधिकारी और संबद्ध ज़िला संघों के साथ देर शाम शुक्रवार को एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रेस्पांस फण्ड में 20 लाख व प्रधानमंत्री केयर्स फण्ड में 50 लाख की राहत राशि कोरोना महामारी से लड़ने व पीड़ितों के लिए सहायतार्थ देने की घोषणा की है।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के निदेशक, पदाधिकारी और संबद्ध ज़िला संघों के साथ देर शाम शुक्रवार को एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रेस्पांस फण्ड में 20 लाख व प्रधानमंत्री केयर्स फण्ड में 50 लाख की राहत राशि कोरोना महामारी से लड़ने व पीड़ितों के लिए सहायतार्थ देने की घोषणा की है।

इस आशय की जानकारी देते हुए एचपीसीए के सचिव ने बताया कि आर्थिक योगदान के साथ एचपीसीए ने अपने संसाधनों के अंतर्गत धरमशाला, अमतर(नादौन), लूहनु(बिलासपुर) व गुम्मा(शिमला) के स्टेडियमों को भी आवश्यकता पड़ने पर आइसोलेशन सेंटर के रूप में हिमाचल सरकार को देने की घोषणा की है।उन्होंने बताया कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष व एचपीसीए के निदेशक अरुण धूमल ने व्यक्तिगत तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत कर सरकार के कोरोना महामारी से लड़ने के प्रयासों की सराहना की है और साथ ही इस आपदा से निपटने के लिए एचपीसीए  के संसाधनों के अनुरूप पूर्ण सहयोग करने की बात भी कही है।

अरुण धूमल ने बताया कि कोरोना इस वक़्त लाइलाज वैश्विक महामारी है जिसका डॉक्टर्स व अनुसंधानकर्ता भी अभी मेडिसनल उपचार ढूंढने में लगे हुए है।उन्होंने बताया कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की सोशल डिस्टनसिंग ही इस महामारी से बचने का  एकमात्र उपाय है।
अरुण ने बताया कि आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने और COVID -19 का मुकाबला करने और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए समाज के सभी सम्पन्न वर्गों को पीएम केयर्स फण्ड में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए।वहीं हिमाचलवासियों को भी हिमाचल सरकार के राहत कोष में आर्थिक सहायता के लिए आगे आना चाहिए ताकि प्रदेश सरकार जरूरतमन्दों की मदद कर सके।उन्होंने बताया कि एचपीसीए अपने ज़िला संघों के साथ प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ मिलकर महामारी से निपटने के लिए अपनी ओर से हर सम्भव सहायता करेगी और वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राज्य मशीनरी को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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